ई-गवर्नेंस और ग्रामीण भारत: डिजिटल सेवाओं की पहुँच और प्रभाव

Abstract

भारत में ई-गवर्नेंस का विकास एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह शोधपत्र ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस की पहुँच, कार्यान्वयन और प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। डिजिटल इंडिया मिशन (2015) के शुभारंभ के बाद, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें भारतनेट परियोजना, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA), और विभिन्न ई-सेवा प्लेटफॉर्म शामिल हैं। वर्ष 2025 तक, 6.5 लाख से अधिक CSC केंद्र स्थापित किए गए हैं, 97.65% गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है, और 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट के तहत सेवा-तैयार बनाया गया है। यह शोधपत्र द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हुए ई-गवर्नेंस के विभिन्न आयामों की जाँच करता है। प्रमुख निष्कर्ष बताते हैं कि ई-गवर्नेंस ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार किया है, लेकिन डिजिटल विभाजन, बुनियादी ढाँचे की कमी, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। शोधपत्र नीति निर्माताओं के लिए सुझाव प्रदान करता है कि कैसे ई-गवर्नेंस को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जा सकता है।